दिवसाचा प्रचार धूळभरल्या राजस्थानातून संपला की सगळे नेते
रात्री जयपुरातल्या घरट्याकडे परततात. अशाच एका थकल्या रात्री परतलेले डॉ.किरोडीलाल
मिणा त्यांच्या घरी भेटतात. त्यांना भेटणं आवश्यक आहे. कारण या विधानसभा निवडणुकीत
राजस्थानात वसुंधराची लाट आहे की मोदींची की गेहलोतांची की राहुलची हा प्रश्न जरी
सगळ्यांना असला तरीही, लाट कुणाचीही असो, या प्रत्येका इतकीच, किंबहुना जरा जास्तच चर्चा डॉ.किरोडीलाल
मिणांची असते. 'मिणा क्या करेगा' हा सर्वांच्या कुतूहलाच्या विषय असतो आणि
त्यामुळेच बाहेरून आलेल्या पत्रकारांना अगोदर भाजप विरूद्ध काँग्रेस अशीच लढाई
दिसत असते, त्यांना अचानक या मिणांच्या तिसऱ्या
सैन्याचा साक्षात्कार होतो.
"हम तो किंगमेकर बनेंगे. हमारे सपोर्ट बिना राजस्थान की गव्हर्नमेंट नही बनेगी. और ना हम वसुंधरा को सी एम बनने देंगे ना गहलोत को?"
तोंडात पान नसतांनाही तोबरा भरल्यासारखं बोबडं बोलावं तसं किरोडीलाल बोलतात, जरा चिरक्या आवाजात.
त्यांच्या चिरक्या आवाजातल्या उत्तरात बेमालूमपणे मिसळलेला उसना राजकीय आत्मविश्वास असतो, जो प्रत्येक निवडणुकीअगोदर डिपॉझिट जप्त होणाऱ्या उमेदवाराकडेही असू शकतो. पण इथं तसं सरधोपटपणे तसं म्हणता येणार नाही. एक निश्चित, मिणा आणि त्यांची 'नॅशनॅलिस्ट पीपल्स पार्टी' म्हणजे 'एनपीपी' ही राजस्थानात तिसरा महत्वाचा पक्ष झालेली आहे.
डॉ.किरोडीलाल मिणा अगोदर 'भाजपा'त होते. राजस्थानातील सर्वात मोठी अनुसूचित जमात असलेल्या मिणा समाजाचा हा सर्वमान्य नेता. ते वसुंधरा राजे शिंदे यांच्या पहिल्या सरकारमध्ये मंत्री होते. पण त्यांचं आणि राजेंचं कधीच जमलं नाही. जातींच्या अभिमानातून फ़ुललेला 'पोलिटिकल इगो' हे राजस्थानच्या राजकारणाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. 2008 च्या निवडणूकीत राजेंनी डॉ.किरोडीलाल यांच्यासह त्यांच्या सगळ्या समर्थकांची तिकिटं कापली. मग किरोडीलाल भाजपातून बाहेर पडले, अपक्ष उभे राहिले आणि स्वत:सह आपल्या साधी अक्षरओळखही नसलेल्या पत्नी गोलमा देवींसह निवडून आले. नंतर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही अपक्ष निवडून आले आणि आता शरद पवारांची साथ सोडून स्वत:ची एनपीपी काढणाऱ्या माजी लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमांचा हात धरून या पक्षातर्फे राजस्थानात भाजपा आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान देत उभे आहेत. त्यांचा पक्ष इथल्या 200 पैकी 147 जागा लढवत आहे आणि स्वत: डॉ.किरोडीलाल मिणा सवाई माधोपूर आणि लालसोट या दोन जागांवरून लढताहेत.
एसटी दर्जा मिळालेला आणि त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांसह शिक्षणात आरक्षण मिळालेला मिणा समाज कोणाकडे झुकतो यावर विकासापेक्षा केवळ जातींमध्येच अडकलेल्या राजस्थानच्या निवडणुकीची गणितं आधारलेली आहेत. तो जर डॉ.किरोडीलाल मिणांच्याच खिशात राहिला तर ते म्हणतात त्याप्रमाणे काँग्रेस वा भाजपाला त्यांच्याशिवाय सरकार स्थापन करता येणार नाही. सध्या तरी भाजपात अपमानास्पद वागणूक मिळालेल्या मिणांची काँग्रेसबरोबर अधिक सलगी आहे. वसुंधरा राजे तर जाहीर आरोप करतात की किरोडीलाल मिणांच्या प्रचाराच्या हेलिकॉप्टरसह सर्व खर्च काँग्रेसच करत आहे.
किरोडीलालांनी राज्यभर तिकिटं वाटली आहेत. पण उत्तर राजस्थानात मिणा समाज मोठ्या संख्येनं आहे. त्यामुळे तिथं त्यांचे उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे.
"कितनी सींटे आएगी आपकी?" प्रश्न.
"30 से 40 आएंगी". मिणांचं उत्तर. दोनशेमध्ये चाळीस जागा म्हणजे किल्ल्या यांच्याच कनवटीला.
"क्या आप खुद सी एम बनने की कोशिश करेंगे?" प्रश्न.
"क्यो नही, जरूर करेंगे."
म्हणजे किंगमेकर किरोडीलालांना किंग सुद्धा बनायचं आहे तर!
***
इकडे यंदाच्या निवडणुकीत किंगमेकर बनण्याची स्वप्नं पाहणारे हे डॉक्टर किरोडीलाल, तर तिकडे गेल्या निवडणुकीत असंच स्वप्न पाहणारे, पण तेव्हाही आणि आताही केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या खेळातलं प्यादं झालेले दुसरे कर्नल किरोडीलाल. म्हणजे कर्नल किरोडीलाल भेंसला. गुर्जर समाजाचे नेते. यांचा चेहरा तर उभा देश कधीच विसरू शकणार नाही. 2008 मध्ये आपल्या हजारो कार्यकर्त्यांसह रेल्वे ट्रॅक्सवर ठाण मांडून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुर्जर समुदायाला पाच टक्के आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या या कर्नल किरोडीलाल भेंसलांचा भरदार पांढऱ्या मिशांचा चेहरा तर देशातल्या घराघरात पोहोचला. रेल्वे बंद करून संपूर्ण उत्तर भारत त्यांनी जागेवर उभा केला. दगडफेक झाली, जाळपोळ झाली, गोळीबार झाला, रक्ताचे पाट वाहिले. सगळं झाल्यावर वर मग आश्वासनांची खैरात झाली. हेच सगळं पुढे 2010 मध्ये फ्लॅशबॅक दाखवावा तसं घडलं.
पण या कर्नल किरोडीलालांचं पुढे झालं काय?
सत्तेच्या सलगीला लागलेल्या सगळ्या आंदोलनांचं होतं तेच झालं. त्यांची भीती आता कोणाला वाटत नाही. वसुंधरा राजेंच्या सरकारने बंदुकीच्या गोळ्या दिल्या, मग पाच टक्के आरक्षणाच्या वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या म्हणून गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे गेले. त्यांचं सरकार आल्यावर आश्वासन पूर्ण होत नाही म्हणून पुन्हा आंदोलनाला बसले आणि आता पुन्हा यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला त्यांनी पाठिंबा जाहीर केला. परिस्थिती आता इतकीच आहे की गुर्जरांची तेव्हा झालेली एकी आता फ़ुटली आहे. कर्नल भेंसला जरी काँग्रेसकडे गेले तरी त्यांच्या आंदोलनातून फ़ुटलेले बाकी गुर्जर नेते भाजपाने ओढून नेले आहेत. मतं फ़ुटली आहेत. जातीच्या झेंड्याखाली एकत्र टिकलात तरच तुम्हाला किंमत आहे हे राजस्थानच्या राजकारणाचं सूत्र ते विसरले आहेत.
तरीही काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी गुर्जर समाजाला पाच टक्के आरक्षणाचं आश्वासन आपापल्या जाहिरनाम्यांमध्ये ठेवलं आहे. ते कसं प्रत्यक्षात येणार हे कोणालाच माहित नाही. कर्नल भेंसलांनाही नाही. एकूण 50 टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा कधीही ओलांडता येणार नाही हे माहित असूनही ते देऊ अशा शपथा घेतल्या जातात. अशी खोटी आश्वासने राजस्थानातच मतं मिळवून देऊ शकतात जिथं जात पाहूनच प्रत्येक मत पडतं.
कर्नल किरोडीलाल भेंसला मात्र काँग्रेसच्या प्रचारात व्यस्त असतात. मी त्यांना शंभर एक फोन करतो. मात्र प्रत्यक्ष भेट कधीही होत नाही.
"हम तो किंगमेकर बनेंगे. हमारे सपोर्ट बिना राजस्थान की गव्हर्नमेंट नही बनेगी. और ना हम वसुंधरा को सी एम बनने देंगे ना गहलोत को?"
तोंडात पान नसतांनाही तोबरा भरल्यासारखं बोबडं बोलावं तसं किरोडीलाल बोलतात, जरा चिरक्या आवाजात.
त्यांच्या चिरक्या आवाजातल्या उत्तरात बेमालूमपणे मिसळलेला उसना राजकीय आत्मविश्वास असतो, जो प्रत्येक निवडणुकीअगोदर डिपॉझिट जप्त होणाऱ्या उमेदवाराकडेही असू शकतो. पण इथं तसं सरधोपटपणे तसं म्हणता येणार नाही. एक निश्चित, मिणा आणि त्यांची 'नॅशनॅलिस्ट पीपल्स पार्टी' म्हणजे 'एनपीपी' ही राजस्थानात तिसरा महत्वाचा पक्ष झालेली आहे.
डॉ.किरोडीलाल मिणा अगोदर 'भाजपा'त होते. राजस्थानातील सर्वात मोठी अनुसूचित जमात असलेल्या मिणा समाजाचा हा सर्वमान्य नेता. ते वसुंधरा राजे शिंदे यांच्या पहिल्या सरकारमध्ये मंत्री होते. पण त्यांचं आणि राजेंचं कधीच जमलं नाही. जातींच्या अभिमानातून फ़ुललेला 'पोलिटिकल इगो' हे राजस्थानच्या राजकारणाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. 2008 च्या निवडणूकीत राजेंनी डॉ.किरोडीलाल यांच्यासह त्यांच्या सगळ्या समर्थकांची तिकिटं कापली. मग किरोडीलाल भाजपातून बाहेर पडले, अपक्ष उभे राहिले आणि स्वत:सह आपल्या साधी अक्षरओळखही नसलेल्या पत्नी गोलमा देवींसह निवडून आले. नंतर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही अपक्ष निवडून आले आणि आता शरद पवारांची साथ सोडून स्वत:ची एनपीपी काढणाऱ्या माजी लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमांचा हात धरून या पक्षातर्फे राजस्थानात भाजपा आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान देत उभे आहेत. त्यांचा पक्ष इथल्या 200 पैकी 147 जागा लढवत आहे आणि स्वत: डॉ.किरोडीलाल मिणा सवाई माधोपूर आणि लालसोट या दोन जागांवरून लढताहेत.
एसटी दर्जा मिळालेला आणि त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांसह शिक्षणात आरक्षण मिळालेला मिणा समाज कोणाकडे झुकतो यावर विकासापेक्षा केवळ जातींमध्येच अडकलेल्या राजस्थानच्या निवडणुकीची गणितं आधारलेली आहेत. तो जर डॉ.किरोडीलाल मिणांच्याच खिशात राहिला तर ते म्हणतात त्याप्रमाणे काँग्रेस वा भाजपाला त्यांच्याशिवाय सरकार स्थापन करता येणार नाही. सध्या तरी भाजपात अपमानास्पद वागणूक मिळालेल्या मिणांची काँग्रेसबरोबर अधिक सलगी आहे. वसुंधरा राजे तर जाहीर आरोप करतात की किरोडीलाल मिणांच्या प्रचाराच्या हेलिकॉप्टरसह सर्व खर्च काँग्रेसच करत आहे.
किरोडीलालांनी राज्यभर तिकिटं वाटली आहेत. पण उत्तर राजस्थानात मिणा समाज मोठ्या संख्येनं आहे. त्यामुळे तिथं त्यांचे उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे.
"कितनी सींटे आएगी आपकी?" प्रश्न.
"30 से 40 आएंगी". मिणांचं उत्तर. दोनशेमध्ये चाळीस जागा म्हणजे किल्ल्या यांच्याच कनवटीला.
"क्या आप खुद सी एम बनने की कोशिश करेंगे?" प्रश्न.
"क्यो नही, जरूर करेंगे."
म्हणजे किंगमेकर किरोडीलालांना किंग सुद्धा बनायचं आहे तर!
***
इकडे यंदाच्या निवडणुकीत किंगमेकर बनण्याची स्वप्नं पाहणारे हे डॉक्टर किरोडीलाल, तर तिकडे गेल्या निवडणुकीत असंच स्वप्न पाहणारे, पण तेव्हाही आणि आताही केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या खेळातलं प्यादं झालेले दुसरे कर्नल किरोडीलाल. म्हणजे कर्नल किरोडीलाल भेंसला. गुर्जर समाजाचे नेते. यांचा चेहरा तर उभा देश कधीच विसरू शकणार नाही. 2008 मध्ये आपल्या हजारो कार्यकर्त्यांसह रेल्वे ट्रॅक्सवर ठाण मांडून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुर्जर समुदायाला पाच टक्के आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या या कर्नल किरोडीलाल भेंसलांचा भरदार पांढऱ्या मिशांचा चेहरा तर देशातल्या घराघरात पोहोचला. रेल्वे बंद करून संपूर्ण उत्तर भारत त्यांनी जागेवर उभा केला. दगडफेक झाली, जाळपोळ झाली, गोळीबार झाला, रक्ताचे पाट वाहिले. सगळं झाल्यावर वर मग आश्वासनांची खैरात झाली. हेच सगळं पुढे 2010 मध्ये फ्लॅशबॅक दाखवावा तसं घडलं.
पण या कर्नल किरोडीलालांचं पुढे झालं काय?
सत्तेच्या सलगीला लागलेल्या सगळ्या आंदोलनांचं होतं तेच झालं. त्यांची भीती आता कोणाला वाटत नाही. वसुंधरा राजेंच्या सरकारने बंदुकीच्या गोळ्या दिल्या, मग पाच टक्के आरक्षणाच्या वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या म्हणून गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे गेले. त्यांचं सरकार आल्यावर आश्वासन पूर्ण होत नाही म्हणून पुन्हा आंदोलनाला बसले आणि आता पुन्हा यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला त्यांनी पाठिंबा जाहीर केला. परिस्थिती आता इतकीच आहे की गुर्जरांची तेव्हा झालेली एकी आता फ़ुटली आहे. कर्नल भेंसला जरी काँग्रेसकडे गेले तरी त्यांच्या आंदोलनातून फ़ुटलेले बाकी गुर्जर नेते भाजपाने ओढून नेले आहेत. मतं फ़ुटली आहेत. जातीच्या झेंड्याखाली एकत्र टिकलात तरच तुम्हाला किंमत आहे हे राजस्थानच्या राजकारणाचं सूत्र ते विसरले आहेत.
तरीही काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी गुर्जर समाजाला पाच टक्के आरक्षणाचं आश्वासन आपापल्या जाहिरनाम्यांमध्ये ठेवलं आहे. ते कसं प्रत्यक्षात येणार हे कोणालाच माहित नाही. कर्नल भेंसलांनाही नाही. एकूण 50 टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा कधीही ओलांडता येणार नाही हे माहित असूनही ते देऊ अशा शपथा घेतल्या जातात. अशी खोटी आश्वासने राजस्थानातच मतं मिळवून देऊ शकतात जिथं जात पाहूनच प्रत्येक मत पडतं.
कर्नल किरोडीलाल भेंसला मात्र काँग्रेसच्या प्रचारात व्यस्त असतात. मी त्यांना शंभर एक फोन करतो. मात्र प्रत्यक्ष भेट कधीही होत नाही.
***
राजस्थानचं एक मात्र बरं आहे. ते लपवून नाही ठेवत की जात हाच उमेदवारी देण्याच्या एकमेव क्रायटेरिया आहे. तसा भारतात एकही प्रदेश नाही की जिथं जातविरहीत राजकारण होतं. पण बाकी सगळे ताकाला जाऊन भांडं लपवणारे. इथं सगळं खुल्लम खुल्ला. नाव विचारण्याअगोदर जात विचारणार.
राजस्थानचं भंवरी देवी हत्याकांड देशभरात प्रत्येकाला ठाऊक असेल. गेल्या काही वर्षांत आरूषी प्रकरणानंतर टेलिव्हिजनवर सर्वात जास्त चाललेली क्राईम स्टोरी होती ती. मंत्री, आमदार, एक स्त्री, सेक्स स्कँडल सिडी, शेवटी मर्डर आणि त्याची मिस्ट्री. काँग्रेसचे वरिष्ठ मंत्री महिपाल मेदरना त्याच अडकले होते, त्यांना अटकही झाली. त्याबरोबर आलेलं राजकीय वादळही इतकं मोठं होतं की वाटलं आता हे वादळ काँग्रेसचं सरकार इथून घेऊन जाणार. वाटलं हेही होतं की तो यंदाच्या निवडणुकीतला विरोधी पक्षांचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असणार कारण इतकी नाचक्की झाली होती काँग्रेसची या प्रकरणात.
पण प्रत्यक्षात परिस्थिती कल्पनेपेक्षा वेगळी होती. जातीच्या राजकारणानं आपल्यातल्या (पुस्तकी?) संवेदनशीलतेला हरवलं होतं.
महिपाल मेदरना हे काँग्रेसचे मंत्री भंवरी देवी प्रकरणात तुरुंगात आहेत. त्यांनीच तिची हत्या घडवून आणली. पण ते जोधपूर भागातले जाट समाजाचे नेते आहेत. त्यांचा मतदार त्यांना जातीने मानतो, इतर कृत्यांनी नाही. ते तुरुंगात म्हटल्यावर काँग्रेसने त्यांची पत्नी लीला मेदरना यांना त्यांच्या ओसियन मतदारसंघातून तिकीट दिलंय. म्हणजे खरं तर मेदरनाच तुरुंगातून निवडणूक लढवताहेत.
याच भंवरी देवी प्रकरणात काँग्रेसचे अजून एक आमदार तुरुंगात आहेत, मल्खन सिंग बिश्नोई. त्यांनी आणि मेदरनांनी मिळून भंवरी देवीला मारण्याचा कट रचला असा आरोप आहे आणि जोधपूरच्या याच भागात बिश्नोई समाजाची मतं सर्वाधिक आहेत. मल्खनचे वडिल रामसिंग बिश्नोई या समाजाचे मोठे नेते होते, आमदारही होते. त्यांच्यानंतर ती जागा मल्खनने घेतली. त्याने हत्येचा कट रचला काय किंवा अजून काय केलं काय, बिश्नोई समाजाची मतं त्यांच्याकडेच जाणार. म्हणून मग काँग्रेसनं मल्खन सिंगच्या 82 वर्षांच्या अक्षरओळखही नसलेल्या आईला, अमरी देवींना, लुनी मतदारसंघातून तिकीट दिलं.
आता याला काय म्हणावं? रोज उठसूठ महिलांच्या हक्कावरून दिल्लीतल्या आपल्या वकील पक्षप्रवक्त्यांमार्फ़त महिला सबलीकरणाचे ट्विट्स करवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाने दोन सबल महिलांना दिलेली उमेदवारी म्हणावी? का आपापल्या जातींचे नेते असणाऱ्या दोन नेत्यांच्या सावल्यांना उमेदवारी दिली? आणि मग भंवरी देवीचं काय करायचं?
राजस्थानचं एक मात्र बरं आहे. ते लपवून नाही ठेवत की जात हाच उमेदवारी देण्याच्या एकमेव क्रायटेरिया आहे. तसा भारतात एकही प्रदेश नाही की जिथं जातविरहीत राजकारण होतं. पण बाकी सगळे ताकाला जाऊन भांडं लपवणारे. इथं सगळं खुल्लम खुल्ला. नाव विचारण्याअगोदर जात विचारणार.
राजस्थानचं भंवरी देवी हत्याकांड देशभरात प्रत्येकाला ठाऊक असेल. गेल्या काही वर्षांत आरूषी प्रकरणानंतर टेलिव्हिजनवर सर्वात जास्त चाललेली क्राईम स्टोरी होती ती. मंत्री, आमदार, एक स्त्री, सेक्स स्कँडल सिडी, शेवटी मर्डर आणि त्याची मिस्ट्री. काँग्रेसचे वरिष्ठ मंत्री महिपाल मेदरना त्याच अडकले होते, त्यांना अटकही झाली. त्याबरोबर आलेलं राजकीय वादळही इतकं मोठं होतं की वाटलं आता हे वादळ काँग्रेसचं सरकार इथून घेऊन जाणार. वाटलं हेही होतं की तो यंदाच्या निवडणुकीतला विरोधी पक्षांचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असणार कारण इतकी नाचक्की झाली होती काँग्रेसची या प्रकरणात.
पण प्रत्यक्षात परिस्थिती कल्पनेपेक्षा वेगळी होती. जातीच्या राजकारणानं आपल्यातल्या (पुस्तकी?) संवेदनशीलतेला हरवलं होतं.
महिपाल मेदरना हे काँग्रेसचे मंत्री भंवरी देवी प्रकरणात तुरुंगात आहेत. त्यांनीच तिची हत्या घडवून आणली. पण ते जोधपूर भागातले जाट समाजाचे नेते आहेत. त्यांचा मतदार त्यांना जातीने मानतो, इतर कृत्यांनी नाही. ते तुरुंगात म्हटल्यावर काँग्रेसने त्यांची पत्नी लीला मेदरना यांना त्यांच्या ओसियन मतदारसंघातून तिकीट दिलंय. म्हणजे खरं तर मेदरनाच तुरुंगातून निवडणूक लढवताहेत.
याच भंवरी देवी प्रकरणात काँग्रेसचे अजून एक आमदार तुरुंगात आहेत, मल्खन सिंग बिश्नोई. त्यांनी आणि मेदरनांनी मिळून भंवरी देवीला मारण्याचा कट रचला असा आरोप आहे आणि जोधपूरच्या याच भागात बिश्नोई समाजाची मतं सर्वाधिक आहेत. मल्खनचे वडिल रामसिंग बिश्नोई या समाजाचे मोठे नेते होते, आमदारही होते. त्यांच्यानंतर ती जागा मल्खनने घेतली. त्याने हत्येचा कट रचला काय किंवा अजून काय केलं काय, बिश्नोई समाजाची मतं त्यांच्याकडेच जाणार. म्हणून मग काँग्रेसनं मल्खन सिंगच्या 82 वर्षांच्या अक्षरओळखही नसलेल्या आईला, अमरी देवींना, लुनी मतदारसंघातून तिकीट दिलं.
आता याला काय म्हणावं? रोज उठसूठ महिलांच्या हक्कावरून दिल्लीतल्या आपल्या वकील पक्षप्रवक्त्यांमार्फ़त महिला सबलीकरणाचे ट्विट्स करवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाने दोन सबल महिलांना दिलेली उमेदवारी म्हणावी? का आपापल्या जातींचे नेते असणाऱ्या दोन नेत्यांच्या सावल्यांना उमेदवारी दिली? आणि मग भंवरी देवीचं काय करायचं?
***
राजस्थानात
होणार काय?
गेल्या चार निवडणुका पाहिल्या तर तामिळनाडूनंतर हेच एमकेव राज्य असावं जिथं सत्तेत असलेल्या पक्षाला पायऊतार व्हावं लागतं. तामिळनाडूत स्थानिक पक्षांचच (डीएमके आणि एआयडीएमके) अस्तित्व आहे तर राजस्थानात फ़क्त दोन राष्ट्रीय पक्षांचं, भाजपा आणि काँग्रेस. याला म्हणायचं काय? सर्वात जागरूक मतदार? आदर्श लोकशाही?
पण विरोधाभास हा आहे की देशभरात अस्तित्व असलेल्या दोन राष्ट्रीय पक्षांना इथे स्थानिक जातींच्या टोळ्यांना घेऊनच लढावं लागतं. राष्ट्रीय मुद्दे वगैरे इथे बिनकामाचे आहेत. ज्याच्याकडे जेवढ्या जास्त टोळ्या, तो विजेता. वसुंधरा राजे आणि अशोक गेहलोत दोन पक्षांचे नेते असतील, पण दोघंही अगोदर आपापल्या समाजांचे नेते आहेत. राजस्थानात तसं पाहिलं तर दोनदाच तिसऱ्या पक्षाची पोलिटिकल स्पेस तयार झाली आणि तीही तयार झाली जातीच्याच आधारावर. पहिल्यांदा राजमाता गायत्री देवींनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता तेव्हा. कधीकाळी सत्तेच्या जवळ पोहोचलेला हा पक्ष राजपुतांचा, राजघराण्यांचाच पक्ष होता. आणि दुसऱ्यांदा ही पोलिटिकल स्पेस तयार होते आहे डॉ.किरोडीलाल मिणांमुळे यंदाच्या निवडणुकीत. जरी पक्ष असला राष्ट्रीय, तरीही भाजपावर नाराज असलेल्या मिणा समाजातल्या नेत्यांचाच हा पक्ष आहे. म्हणजे परत आधार जातच.
त्यामुळे चर्चा जरी एंन्टी इन्कबन्सी काँग्रेसला भोवणार का, नरेंद्र मोदी फॅक्टर राजस्थानसारख्या रा.स्व.संघाचं मोठं नेटवर्क असणाऱ्या राज्यात चालणार का अशा विषयांवर होत असली तरीही निवडणूक मात्र नेहमी काँग्रेसलाच मदत करणारे जाट भाजपाकडे येणार का, गुर्जरांची मत विखुरणार का, राजपूत राजघराणी संस्थानं राखणार का या जातीगणितांवरच लढवली जाते.
वास्तविक गेहलोतांच्या सरकारनं शेवटच्या काळात घेतलेले मोफ़त वैद्यकीय सुविधा आणि औषधं असो, वा ज्येष्ठांसाठी पेन्शन योजना असो, या निर्णयांचे दृष्य परिणाम निवडणुकीअगोदर दिसू लागले. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात लोकांना या योजनांचा चांगलाच फ़ायदा झाला आहे आणि लोक तसं बोलूनही दाखवतात. प्रश्न इतकाच सगळ्यांना आणि काँग्रेसलाही आहे की, जातीय अभिमानाच्या वर उठून लोक मतदान करणार का? बाहेरून ऐश्वर्यसंपन्न दिसणाऱ्या महालांच्या आत मात्र लागलेली जातीय राजकारणाची बुरशी हे राजस्थानचं वास्तव आहे.
असो. विक्रमी 74 टक्के मतदान राजस्थानात झालं आहे. 8 तारखेला पेटारा उघडेल तेव्हा निकाल समजतील आणि वरील निरिक्षणांची मीमांसा करता येईल. त्या दिवशी डायरीतलं शेवटचं पान लिहिता येईल.
गेल्या चार निवडणुका पाहिल्या तर तामिळनाडूनंतर हेच एमकेव राज्य असावं जिथं सत्तेत असलेल्या पक्षाला पायऊतार व्हावं लागतं. तामिळनाडूत स्थानिक पक्षांचच (डीएमके आणि एआयडीएमके) अस्तित्व आहे तर राजस्थानात फ़क्त दोन राष्ट्रीय पक्षांचं, भाजपा आणि काँग्रेस. याला म्हणायचं काय? सर्वात जागरूक मतदार? आदर्श लोकशाही?
पण विरोधाभास हा आहे की देशभरात अस्तित्व असलेल्या दोन राष्ट्रीय पक्षांना इथे स्थानिक जातींच्या टोळ्यांना घेऊनच लढावं लागतं. राष्ट्रीय मुद्दे वगैरे इथे बिनकामाचे आहेत. ज्याच्याकडे जेवढ्या जास्त टोळ्या, तो विजेता. वसुंधरा राजे आणि अशोक गेहलोत दोन पक्षांचे नेते असतील, पण दोघंही अगोदर आपापल्या समाजांचे नेते आहेत. राजस्थानात तसं पाहिलं तर दोनदाच तिसऱ्या पक्षाची पोलिटिकल स्पेस तयार झाली आणि तीही तयार झाली जातीच्याच आधारावर. पहिल्यांदा राजमाता गायत्री देवींनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता तेव्हा. कधीकाळी सत्तेच्या जवळ पोहोचलेला हा पक्ष राजपुतांचा, राजघराण्यांचाच पक्ष होता. आणि दुसऱ्यांदा ही पोलिटिकल स्पेस तयार होते आहे डॉ.किरोडीलाल मिणांमुळे यंदाच्या निवडणुकीत. जरी पक्ष असला राष्ट्रीय, तरीही भाजपावर नाराज असलेल्या मिणा समाजातल्या नेत्यांचाच हा पक्ष आहे. म्हणजे परत आधार जातच.
त्यामुळे चर्चा जरी एंन्टी इन्कबन्सी काँग्रेसला भोवणार का, नरेंद्र मोदी फॅक्टर राजस्थानसारख्या रा.स्व.संघाचं मोठं नेटवर्क असणाऱ्या राज्यात चालणार का अशा विषयांवर होत असली तरीही निवडणूक मात्र नेहमी काँग्रेसलाच मदत करणारे जाट भाजपाकडे येणार का, गुर्जरांची मत विखुरणार का, राजपूत राजघराणी संस्थानं राखणार का या जातीगणितांवरच लढवली जाते.
वास्तविक गेहलोतांच्या सरकारनं शेवटच्या काळात घेतलेले मोफ़त वैद्यकीय सुविधा आणि औषधं असो, वा ज्येष्ठांसाठी पेन्शन योजना असो, या निर्णयांचे दृष्य परिणाम निवडणुकीअगोदर दिसू लागले. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात लोकांना या योजनांचा चांगलाच फ़ायदा झाला आहे आणि लोक तसं बोलूनही दाखवतात. प्रश्न इतकाच सगळ्यांना आणि काँग्रेसलाही आहे की, जातीय अभिमानाच्या वर उठून लोक मतदान करणार का? बाहेरून ऐश्वर्यसंपन्न दिसणाऱ्या महालांच्या आत मात्र लागलेली जातीय राजकारणाची बुरशी हे राजस्थानचं वास्तव आहे.
असो. विक्रमी 74 टक्के मतदान राजस्थानात झालं आहे. 8 तारखेला पेटारा उघडेल तेव्हा निकाल समजतील आणि वरील निरिक्षणांची मीमांसा करता येईल. त्या दिवशी डायरीतलं शेवटचं पान लिहिता येईल.
***************************************************
राजस्थानच्या या निवडणूकीसाठी फिरतांना इतर राज्यांपेक्षा निराळ्या गोष्टी दिसल्या, त्याचे रिपोर्ट केले. त्यातल्या काही लिंक्स देतो आहे.
गुलजारांची 'रावीपार' फ़ाळणीवेळी घडली असेल.
पण ते 'रावी-झेलम-सतलज'पार होणं आजही थांबलं नाही आहे.
दर रविवारी कराची-जोधपूर थार एक्स्प्रेस सीमा ओलांडून येते आणि राजस्थानातल्या विस्थापित हिंदूंची संख्या वाढवते.
जन्म घेतलेल्या भूमीवरची ओळख पुसत हे सारे धर्माच्या आधारानं इकडं नवी ओळख शोधतात.
आणि त्या संघर्षात केवळ वाढत्या संख्येमुळे निवडणूकीतली एकगठ्ठा मतं बनतात,
भारत-पाकिस्तानातलं प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक दंगल विस्थापितांची आणि पर्यायानं मतदारांची संख्या वाढवत जाते.
पण ते 'रावी-झेलम-सतलज'पार होणं आजही थांबलं नाही आहे.
दर रविवारी कराची-जोधपूर थार एक्स्प्रेस सीमा ओलांडून येते आणि राजस्थानातल्या विस्थापित हिंदूंची संख्या वाढवते.
जन्म घेतलेल्या भूमीवरची ओळख पुसत हे सारे धर्माच्या आधारानं इकडं नवी ओळख शोधतात.
आणि त्या संघर्षात केवळ वाढत्या संख्येमुळे निवडणूकीतली एकगठ्ठा मतं बनतात,
भारत-पाकिस्तानातलं प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक दंगल विस्थापितांची आणि पर्यायानं मतदारांची संख्या वाढवत जाते.
या विस्थापितांची कैफियत
लोकशाहीतली व्होटिंग मशीन्स राजस्थानातली राजेशाही मजबूत करतात.
त्यामुळेच खालसा झालेली संस्थानंही इथली राजघराणी निवडणूक जिंकून राखू शकतात.
राजेही शाबूत, राज्यही शाबूत आणि त्यांच्या आधारानं निवडून आलेलं सरकारही शाबूत.
हे राज्य वर्तमानात इतिहास जगतं.
राजस्थान की राजपुताना?
त्यामुळेच खालसा झालेली संस्थानंही इथली राजघराणी निवडणूक जिंकून राखू शकतात.
राजेही शाबूत, राज्यही शाबूत आणि त्यांच्या आधारानं निवडून आलेलं सरकारही शाबूत.
हे राज्य वर्तमानात इतिहास जगतं.
राजस्थान की राजपुताना?
***************************************************************************
