Sunday, October 19, 2014

बदललेल्या अर्थव्यवहारांची राजकीय कसोटी

ज्या दिवशी मतदान झालं, १५ तारखेला, त्या दिवशी हे लिहिलं होतं. आकड्यांची भाकितं सगळ्यांनी केली.पण येऊ शकणा-या आकड्यांमागे काय प्रक्रिया असेल त्याबद्दल लिहिलं होतं. काही मित्रांना तेव्हाच पाठवलं होतं. ते आज निकाल आल्यावर पोस्ट करतो आहे.
---------------------------------------------------------------------------------

सगळे ओपिनियन पोल्स आले आहेत आणि प्रत्येकानं आपापली गणितं मांडली आहे.  प्रत्येकाच्या विश्लेषणाला निरिक्षणांचा, तर्कांचा आधार आहे. उद्या निवडणूक झाल्यावर आणि निकाल आल्यावर तर बोलूच, पण आता काही निरिक्षणं नोंदवून ठेवतो.  

आतापर्यंतची सगळी चर्चा, मतं, आडाखे हे राजकीय आहेत. पण निवडणूक ही सर्वस्वी राजकीय प्रक्रिया असते का? किंबहुना ती दुय्यम राजकीय घटना असते आणि प्रामुख्याने दीर्घ ,चालू अशा आर्थिक प्रक्रियेचा एक टप्पा असते. या मतानुसार महाराष्ट्रातल्या निवडणूकीचे काय होईल? 

ही निवडणूक भावनिक मुद्द्यांकडे ढकलली गेली आहे. ढकलली यासाठी म्हटलं, की ती तशी होणं अपेक्षित नव्हतं आणि नाही. मराठी-अमराठी , महाराष्ट्रवादी-गुजरातवादी, मुंबई-विदर्भ तोडणारे-अखंड महाराष्ट्रवाले , अफ़झलखानाच्या फ़ौजेतले-शिवाजींच्या सैन्यातले. हे मुद्दे नवे निश्चितच नव्हेत. किंबहुना हे तेच जुने भावनिक मुद्दे आहेत जे प्रत्येक पक्षाने यापूर्वी महाराष्ट्रात कधी जातींच्या, कधी धर्माच्या, कधी प्रांताच्या तांब्यात घालून नाण्यासारखे वाजवले आणि नाणं त्या त्या वेळेस खणखणीत वाजलं. प्रश्न हा आहे की ती नाणी आजच्या काळाची करन्सी आहे किंवा नाही !  

भावनेच्या मुद्द्यांवर मतदान करणारा महाराष्ट्र उरला आहे का ? ती पिढी आता शिल्लक आहे का?  जर तो उरला आहे असं म्हटलं तर घडणा-या आर्थिक प्रक्रियेच्या विरोधातलं ते विधान होईल. 1991 नंतरच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेचे प्रत्यक्ष डोळ्यांना सर्वप्रथम ज्या प्रदेशांत दिसले त्यापैकी महाराष्ट्र एक होता. मग आय टी इंडस्ट्री, सर्व्हिस इंडस्ट्री, आधुनिक शेती हे सगळे प्रकार आले. परदेशी गुंतवणूक वाढत गेली, फ़ाईव्ह स्टार एम आय डी सी आल्या. कपडे बदलले, आर्किटेक्चर बदललं, गाड्या बदलल्या, शाळा बदलल्या आणि इंटरनैशनल स्कूल्स आली, मोबाईल्स बदलले. सगळे आर्थिक व्यवहार बदलले आणि भावना या अर्थव्यवहावरच आधारलेल्या असल्याने भावनाही बदलल्या. या पंधरा ते वीस वर्षांच्या झपाट्याच्या आर्थिक प्रक्रियेत ५५ टक्के महाराष्ट्र हा नागरी, शहरी बनला आणि जुने आर्थिक हितसंबध मोडून नवे, ग्लोबल हितसंबंध आले. अमर्त्य सेन म्हणतात तशा नव्या अर्थव्यवस्थेत  नव्या 'संधी' येतात आणि त्या अगदी निम्न मध्यमवर्गापर्यंत ओघळत आल्या. 

राजकारण, मग ते स्थानिक असो वा राष्ट्रीय, हे त्या त्या काळातल्या आर्थिक हितसंबंधांनाच जपणारं असलं , तर ते टिकतं. त्याचा चेहरा भावनेनं कळवळणारा वा खुललेला असतो, पण आत मात्र कालानुरूप आर्थिक हितसंबंध जपणाराच मेंदू असतो. म्हणून आर्थिक प्रक्रियेच्या एका टप्प्यात जमीनदारांची राजकीय सद्दी असते, एका टप्प्यात साखर कारखानदारांची, एका टप्प्यात इंडस्ट्रिआलिस्टची आणि सध्याच्या टप्प्यात बिल्डर्सची. बाळासाहेबांचं असो वा नव्वदीच्या दशकातलं भाजपाचं राजकारण, ही जुन्या अर्थव्यवस्थेतल्या हितसंबंधांचं होतं, जिथं संधींचं समान वाटप नव्हतं.  पण आता प्रक्रिया बदलली, हितसंबंध बदलले आणि त्यानुसार भावना बदलल्या. मग जुने भावनिक मुद्दे जिवंत राहिले तरी मतं मिळतील का? त्याला उत्तर नाही असं आहे.

ते तसं असतं तर भाजपाचा राम मंदिराचा मुद्दा मागे पडला नसता. बाबरी पडण्याइतकीच अतिगंभीर आणि सेन्सिटिव्ह घटना त्या प्रकरणाचा तीन वर्षांपूर्वी आलेला निकाल होता. तेव्हाही दंगली होतील या भितीनं देशभरच्या रस्त्यांवर पोलिस होते, निमलष्करी दलं होती, काही ठिकाणी आर्मीही होती. पण निकाल आला आणि देशभरातल्या एकाही गल्लीत खुट्टही वाजलं नाही. जणू काही घडलंच नाही, कोणाला काही देणघेणंच नाही, जणू हा तो देशच नव्हे ज्यानं या घटनेमुळे पुन्हा एकदा फ़ाळणीची स्थिती अनुभवली होती. असं का झालं? धर्म तेच होते, धर्मभावना त्याच होत्या, धार्मिक व्यवहारही तेच होते. मग बदललं काय होतं? बदलले होते आर्थिक व्यवहार आणि त्यामुळे बदलले होते भावनांचे व्यवहार. उदारीकरणाच्या आर्थिक प्रक्रियेतून तयार झालेल्या आपल्या नव्या पिढीच्या आर्थिक हितसंबंधांना ती जुनी भावना सुसंगत नव्हती, परवडणारी नव्हती. सो, शी डाईड.

हेच राज ठाकरेंच्या मागच्या पाच वर्षांतल्या आंदोलनांच्या बाबततीत म्हणता येईल. मुद्दे आर्थिक होते, चेहरा भावनिक होता. स्थलांतर, विस्थापन, नोक-या, स्वस्त लेबर हे नव्या आर्थिक प्रक्रियेचेच परिणाम, पण त्यांच्यावर उत्तर शोधतांना आतले आणि बाहेरचे या द्वेषभावनेचं औषध. हा भावनिक उमाळा तात्पुरते राजकीय यश देऊन गेला, पण कायमस्वरूपी उत्तर हे आर्थिक व्यवहारांमध्येच दडले असल्याने लवकरच ओसरला. त्यानंतर राज चुकीची राजकीय पावलं टाकताहेत असं नाही, तर त्यांचं राजकीय अस्तित्व ज्या आर्थिक मुद्द्यांवर आधारलेलं आहे, त्यांच्यासाठी ते भावनांची उत्तरं शोधताहेत. जी मिळणं शक्य नाही. हीच चूक बाळासाहेबांनी केली होती. शिवसेना विस्तारली, तिचं अस्तित्व टिकलं, पण ती सत्ताकारणात कधीच स्थिर राहिली नाही. भावनेच्या आधारानं अस्तित्व राहतं, नेतृत्व नाही. ती चूक कॉंग्रेसनं नाही केली. यशवंतरावांनी आणि नंतर शरद पवारांनी अगोदर सहकारी चळवळीतून एक आर्थिक घडी बसवली आणि मग त्यावर राजकारण उभं केलं. त्यांनी केलेलं भावनेचं (जातीच!) राजकारण हे या भक्कम आर्थिक व्यवहारांवर उभं होतं, म्हणून कायम मतपेटीत विजयी झालं, सत्तेत राहिलं. आणि आता जेव्हा बदलल्या आर्थिक प्रक्रियेत जेव्हा सहकारी चळवळी असुसंगत होताहेत, तेव्हा पवारांच्या (कॉंग्रेसी आणि त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातल्या) राजकारणालाही उतार लागला आहे.

मोदींचा उदय हा या बदललेल्या आर्थिक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने पाहिला पाहिजे, ना की त्यांनी कसे भाजपातल्या वृद्धांना हटवले, कसे संघाला सोबत घेतले, हार्डलाईनरची इमेज तयार केली वगैरे वगैरे. मोदींचा उदय हा या आर्थिक प्रक्रिय़ेचा टप्पा आहे. नव्या अर्थव्यवस्थेत तयार झालेल्या प्रत्येक वर्गाच्या नव्या हितसंबंधांना जपणारं नेतृत्व ही या टप्प्याची गरज होती, ती गरज मोदींमध्ये पूर्ण झाली. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु करून सुद्धा नवनव्या कायद्यांमधून, लायसन्सेस मधून समाजवादी अर्थव्यवस्थेची आठवण करून देणारे मनमोहन सिंग नको झाले होते. भ्रष्टाचाराविरोधातल्या भावनेचा उल्लेख लोकसभा निकालाबाबत सगळे करतात, पण आर्थिक हितसंबंध जपले जातात तेव्हा भ्रष्टाचारही मान्य व्यवहार होतो. म्हणून कोर्परेटस, बिल्डर्स, नोकरदार, शेतकरी हे सगळे वर्ग मोदींच्या बाजूने उभे राहिले. जोपर्यंत हे हितसंबंध जपले जातहेत वा ते जपले जातील असा विश्वास जोपर्यंत लोकांच्या मनात आहे,  तोपर्यंत ती 'मोदी लाट' जिवंत राहिल. जेव्हा मोदी या हितसंबंधांच्या आड येतील, तेव्हा बाजूला सारले जातील.  

बहुमतातल्या सरकारची गरज हीही आर्थिकच असते. भारतीय आर्थिक उदारीकरणाने जोपर्यंत स्पष्ट आकार घेतला नव्हता तोपर्यंत आपल्याकडे आघाड्यांचीच सरकारं होती. कारण कोणत्याच वर्गाचं आर्थिक उद्दिष्ट नेमकं नव्हतं. आपली इंडस्ट्री कोणत्या दिशेला जाते आहे, गुंतवणूकीचं काय होणार याचं नेमकं गणित कोणाकडेच नव्हतं. पण जेव्हा तो आकार यायला लागला, रस्ता दिसायला लागला आणि आघाडी सरकार त्यातला अडथळा आहे हे स्पष्ट झालं, तेव्हा अशक्य वाटणारं बहुमतातलं सरकार सहज प्रत्यक्षात आलं.

मग यंदाच्या निवडणूक उद्धव ठाकरेंनी ज्या जुन्याच भावनिक मुद्द्यांवर आणून ठेवली आहे, ते मुद्दे नेहमीप्रमाणे (मर्यादीत) यश देतील का? महाराष्ट्राच्या बदललेल्या पिढीच्या अर्थव्यवहारांवर अखंड महाराष्ट्र, वेगळा विदर्भ, मुंबई वेगळी  करण्याचं कटकारस्थान, पाठीत खंजीर खुपसण्याची तक्रार, गुजराती अफ़झलखानाची दिल्लीहून महाराष्ट्रावर चाल या मुद्द्यांचा कुठे परिणाम होतो? दोन भाऊ एकत्र आल्याने कुठले आर्थिक फ़ायदे मराठी माणसाला मिळणार असतात? मराठी अस्मिता ही भाषिक भावना नसून अर्थव्यवहारावर आधारलेली भावना आहे आणि ती नवीन पिढीची भावना आहे. एकेमेकांमध्ये व्यवसाय वाढून आर्थिक फ़ायदा होत असतो तेव्हा मराठी अस्मिता आणि गुजराती अस्मिता वा तमिळ अस्मिता हे समानार्थी शब्द असतात. जातीय अस्मितेचा उल्लेखही वारंवार केला जातो, पण त्यामागे आरक्षणातून सुटणा-या आर्थिक अडचणींचीच अपेक्षा असते. अभिमान वगैरे बिल्कुल नसतो.  यंदाच्या निवडणूकीत केंद्रस्थानी आलेले भावनिक मुद्दे हे नव्या काळातली  कोणतीही आर्थिक गणितं सोडवतील असं दिसत नाही, त्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रभावही दिसणार नाही.

अर्थात हे असं विधान मुंबईबद्दल सरसकटपणे करता येणार नाही. कारण आर्थिक संधी आणि लोकसंख्या यांच्या अतिव्यस्त प्रमाणातून  तिथं हे भावनिक मुद्दे आजही धारदार बनतात. पण त्याची कारणं निव्वळ आर्थिक आहेत, केवळ राजकारणाची झालर भावनेची. 

एका प्रकारे ही निवडणूक ही या अर्थानं अतिमहत्वाची आहे की ती ठरवेल की महाराष्ट्र बदलला आहे की नाही. या परदेशी गुंतवणूकीचा, ग्लोबलायझेशनचा, अर्बनायझेशनचा, त्यातून बदललेल्या जीवनशैलीचा आपल्या राजकीय मतांवर काही परिणाम झाला आहे की नाही हे ठरवलं जाईल.
  
---------------------------------------------------------------------------------
ता. क. :  विधानसभा निवडणूकीचे निकाल आले आहेत. वरील निरिक्षणांनुसार जो कल दिसणं अपेक्षित होतं तो दिसला आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या वर्गांतील मतदारांनी भावनेकडे न पाहता बदललेल्या वैयक्तिक आर्थिक निकषांनुसार मतदान केलं आहे असं एकंदरीत चित्र दिसतं आहे.