"तपशीलाला महासिद्धांताचे रूप देण्य़ाची ताकद माझ्याकडे नाही : ग्रेस"
१.एक.
पाटण्याला उतरल्याच्या पहिल्याच दिवशी भाजपाच्या कार्यालयात ’पंजाब केसरी’चे एक जुने, वरिष्ठ पत्रकार भेटले. बिहारचा माहौल या निवडणूकीत कसा आहे हे पहात हिंडायचंय असं सांगितलं तर म्हणाले, "नितीस जो है ना, बिहार का चंद्राबाबू नायडू बनेगा यह दिमाग मे रखकर घुमना. सुनना मेरी बात..."
संदर्भ होता चंद्राबाबूंच्या प्रगतीच्या गप्पा शहरापर्यंतच मर्यादित राहिल्या आणि आंध्र प्रदेशातून त्यांचा सुपडा साफ़ झाला होता, त्याचा.
ऎकून घेतलं आणि निघालो.
पुढचे पंधरा दिवस मला चंद्राबाबूही आठवले नाहीत आणि त्यांची आठवण करून देणारेही.
२४ तारखेला निकाल येणं सुरु झालं, नितीश कुमारांची गाडी सुसाट पळायला लागली आणि मग मी या महाशयांना फ़ोन लावला. ’अब आपका क्या कहना है?’ या प्रश्नावर ते निरूत्तर होते.
त्यांचं मत चुकलं होतं, पण बिहारचं ते कधीच चुकणार नव्हतं.
२.दोन.
२४ तारखेला नितीश जिंकले आणि अनेकांनी बिहार जातीय राजकारणाच्या दलदलीतून बाहेर आला म्हटलं. शेकडों वर्षांचा हा जातीय विद्वेष असा पाचएक वर्षांत संपतो असं कोणीही म्हणू शकणार नाही. मग असं काय घडलं की कायम आपल्या जातीच्या ’कर्मठ’ उमेदवारालाच ’मान-सम्मान’ राखणा-या बिहारींनी (हे ’कर्मठ’ आणि ’मान-सम्मान’ शब्द वापरल्याशिवाय इकडे निवडणूकीच्या जाहिराती पूर्णच होत नाहीत.), जातीपलीकडे जाऊन मतदान केलं? त्यांच्या रोजच्या आयुष्यातलंच काही तरी बदललं असणार, तेव्हाच ते जाती विसरलेत.
"क्या शाम छह बजे के बाद हमारी मां-बहनें घर से बाहर निकल सकती थी?"
नितीश कुमारांचं कोणत्याही सभेतलं हे सुरुवातीचं वाक्यच समोरच्या त्या हजारो बिहारींचा ताबा मिळवायला पुरेसं असायचं. त्यांना फ़ार काही पुढं बोलायचीच गरज उरायची नाही. एका़च वेळेस भूतकाळ आणि वर्तमानकाळाची आठवण करून द्यायची आणि त्याच वेळेस भविष्याचा खुंटा हलवून बळकट करायचा. जरी बिहार इतका मागास, भुकेला प्रदेश आहे आपण म्हणतो, पण जेव्हा अन्न, वस्त्र, निवारा यापेक्षाही ’भयमुक्तता’ हीच जेव्हा जगण्यासाठीची पहिली गरज बनते तेव्हा नितीश जिंकतात.
’सहा़च्या आत घरात नव्हे, तर सहानंतरही घराबाहेर’ हीच नितीशकुमारांची या निवडणूकीची कॆचलाईन होती. आणि परिस्थिती होतीच खरं तशी. अराजकाचे ते व्रण अजून पुरते पुसलेही गेले नाहीयेत म्हणूनच अगदी गयापासून ते वाल्मिकीनगर, म्हणजे पूर्व चंपारण्याच्या नेपाळ सीमेपर्यंत, ज्या कुणा व्यक्तीला भेटलो आणि विचारलं की पहिलं वाक्य हेच की ’अब तो पूरा माहौल बदल गया है. अंधेरा होने के बाद गांव मे सन्नाटा हो जाता था. अब कोई दिक्कत नही.’ जात, उपजात, धर्म, पक्ष गट कोणतेही असोत, प्रत्येक जण या बदलावर ठाम होता. बिहार मोकळा श्वास घेत होता.
हे सारे लोक भयमुक्तेतेच्या मुद्द्यावर इतके भावनिक होताहेत तर खरंच पूर्वी, म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी, काय परिस्थिती असेल, हा प्रश्न कायम पडायचा फ़िरतांना. आणि त्यांनी सहन केलं कसं असेल? सिवान माझ्यासाठी डोळे उघडणारी भेट होती. शहाबुद्दिनच्या त्या इलाक्यात लोकांकडून जे ऎकलं ते प्रत्यक्षात होतं यावर विश्वास ठेवायला मी बराच काळ तयारच नव्हतो. पण ते तसंच होतं. आणि हे सोसण्याची सहनशीलता होती म्हणूनच नितीश कुमारांचं महत्व त्यांना पटलं. सिवानमध्ये शहाबुद्दीनचं साम्राज्य तर कुठं आनंद मोहनचं, कुठं पप्पू यादवचं, कुठं साधू यादवचं, कुठं मुन्ना शुक्लाचं साम्राज्य बोकाळलं होतं. यादी वाढत जाते आणि आपल्याला नावं लक्षात नाही रहात. पण नितीश कुमारांनी ही दहशत, ही साम्राज्य पद्धतशीरपणे कापून काढली. या सगळ्यांना तुरूंगात डांबलं. जलदगती न्यायालयं बसवली. तुरूंगातून न्यायालयात नेतांनाही बाहेरची हवा मिळू नये म्हणून न्यायालयं तुरूंगाच्या आवारात बसवली. या सगळ्या माजलेल्या बाहुबलींवर मनुष्यहत्येच्या अनेक गुन्ह्यांसह कित्येक केसेस गुदरल्या. इतक्या की आता त्यांचं आयुष्यच तुरूंगात जाईल. लोकांच्या मनातली भीती काढण्यासाठी पोलिसांना मुक्त वाव दिला. पन्नास हजारहून अधिक गुंड बिहारच्या तुरूंगांत डांबले गेले आहेत. जे वाचले ते ’भगौडे’ झाले. दहशतीच्या ओरबडीच्या पंधरा वर्षांच्या खुणा होत्या, त्यांचं भय पोलिसांना ओरबाडूनच काढावं लागलं. भय ओरबाडून काढण्याच्या पद्धती कदाचित मानवी अधिकार पुस्तकांत बसणार नाहीत. पण जशास तसे वागून नितीश कुमारांनी बिहारी जनतेला दिलेला शब्द पाळला होता.
साधु यादव गोपाळगंज मधून पडला. सिवानमधून राजदचा उमेदवार पडला. पूर्वी खासदार असलेली, बाहुबली आनंद मोहनची पत्नी लव्हली आनंद आलमनगरमधून पडली. पप्पू यादवची पत्नी रंजित रंजन, या बाईही पूर्वी खासदार होत्या, बिहारगंज मधून पडल्या. असे अनेक बाहुबली किंवा तुरूंगात असलेल्या ’बाहुबली’ पतींच्या बाहुल्या, दणकून पडल्या. (पण मुन्ना शुक्ला ची पत्नी, अनू शुक्ला, जेडीयूच्या तिकीटावर लालगंजमधून निवडून आली. मुन्ना शुक्ला सध्या बिहारच्या एका मंत्र्यांच्या हत्येच्या आरोपावरून तुरूंगात आहे.) म्हणायचं हे आहे, की दहशतीतून बाहेर येणा-या बिहारी जनतेला आता या गुंडांची सावलीही नको होती.
सिवानमध्ये मला वाटलं होतं, की पिचलेपणाचा तळ समाजानं गाठला की त्यावर दहशतीचा कळस चढवायला वेळ लागत नाही. पण पिचलेपणाच्या त्या तळापासून मुक्तीचा एक किरण जरी दिसला तरीही त्याकडे झेप घेणा-या त्या समाजाच्या वेगाशी कोणालाही स्पर्धा करता येत नाही. नितीशनी तो किरण दाखवला, म्हणून जातीय विद्वेष मागे पडण्याचा वेगही वाढला.
३.तीन
दोन्ही बाजूला नजर पोहोचेपर्यंत हिरवीगार शेती पसरली आहे आणि मधून अगदी नुकताच झालेला काळाभोर टाररोड धावतोय. दोन गावांना, किंवा दोन वाड्यांना जोडणारा. आणि सकाळच्या कोवळ्या उन्हात पन्नास एक शाळकरी मुलं-मुली, टापटीप गणवेश घालून, काही ठिकाणी टाय सुद्धा घालून, एका रांगेत रस्त्याकडेनं पाठीला दप्तर अडकवून शाळेकडे चालली आहेत. पाचवी-सहावी नंतरच्या मुली सायकल चालवत एका ओळीत शाळेकडे निघाल्या आहेत. गणवेशही सारखे आणि सायकलचा रंगही सारखा, सगळ्यांचा.
बिहारची अनेक दृष्य आठवणीत अगदी पक्की राहतील. पण हे दृशष्य मात्र विसरणार नाही, जे सगळीकडे दिसलं. पंधराएक दिवस बिहारमध्ये फ़िरलो, आठ जिल्हे हिंडलो. पण रोज सकाळी उठून पुढच्या मुक्कामाला निघालो की रस्त्यात या ’स्कूल चले हम’ रांगा दिसल्या नाहीत असा एकही दिवस गेला नाही. एका गावातून शेजारच्या ज्या गावात शाळा आहे तिथे हसत हसत चाललेले हे तांडे. एस टी बस, सिक्स सीटर वगैरे प्रकार इथे नाही, आणि शाळेत जाऊन सोडायला बहुतेकांच्या वडलांकडे गाड्या नाहीत. मग काय, एकमेकांचे हात धरून तांडे निघाले. पाचवीनंतरच्या प्रत्येक मुलीकडे मात्र सायकल. याच त्या प्रासिद्ध ’नितीशच्या सायकली’. मला वाटणारं नितीश कुमारांच्या विजयाचं दुसरं महत्वाचं कारण.
जात विसरायला लावेल असं बिहारींच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित जर काही नितीश कुमारांनी केलं असेल तर लाखभर शाळा सुरु केल्या आणि मुलींनी शाळेत यायला हवं म्हणून पंचवीस लाख सायकल्स मोफ़त दिल्या. चालत नका येऊ, सायकल घ्या, पण शाळेत याच. परिणाम होणारच ना, नाही कसा? घरातली एक मुलगी रोज शाळेत जायला लागली तर मतदार आई-वडीलांवर परिणाम होणारच ना. त्यांची पहिली अडचण तर नितीशनी अगोदरच सोडवली होती ती म्हणजे सुरक्षिततेची. अपहरण इंडस्ट्री कापली गेली होती. मुली केव्हाही, कोणत्याही वेळी मैत्रिणींबरोबर बाहेर पडायला घाबरत नव्हत्या आणि आई-वडीलही निशं:क होते. दिमतीला नितीशची सायकल होती. अजून काय लागतं हो? आता सांगा, प्रत्येक घराचा या मूलभूत बदलाशी संबंध आला म्हणतांना केवळ जातीवर आधारलेली व्होट बॆंक कशी आणि का नाही तुटणार? मला तरी विजयाच्या किचकट राजकीय विश्लेषणापेक्षा ’नितीश की सायकल’च जास्त सोपं आणि पटणारं उत्तर वाटतं. तुम्हाला नाही हे पटत?
पूर्व चंपारण्याच्या मोतिहारीमध्ये चहा एका टपरीवरच्या गप्पांचा फ़ड रंगला होता. निवडणूकांपेक्षा दुसरा विषय काय असणार? एक गट नितीशच्या बाजूचा, दुसरा लालूंच्या. विषय होता नितीशनी शाळा सुरु केल्या ख-या पण त्यात शिक्षणसेवकांची भरती करतांना दाबून पैसा खाल्ला, हा आरोप होता. तसं तथ्यही होतं त्यात. कारण बिहारमध्ये झालं असं की एक लाखावर शाळा सुरु झाल्या. पण त्या त्या गावात हे शिक्षक भरायचे अधिकार मुखियांकडे दिले गेले. आता मुखिया हे कॆरेक्टर तसं आत्तापर्यंत अधिकारविरहित होतं, पण आता शेफ़ारलं. पैसे खाऊन शाळेत भरती व्हायला लागली. एकाच्या पुतण्याला चांगले मार्क्स होते आणि त्यालाही शहरात ओझी उचलण्यापेक्षा गावच्या शाळेत शिकवायचं होतं. पण हात गरम करायला पैसे नाहीत म्हणून त्याला काही नोकरी मिळाली नाही. त्याचा हा काका म्हणून उचकला होता आणि नितीशना शिव्या घालत होता.
हा विरोधाभास मात्र इथे आहे. बाबूगिरीनं भ्रष्टाचार वाढवला. नितीशनाही त्याची जाण आहे, नाही असं नाही. पण त्याला उत्तर द्यायची त्यांची एक स्टाईल आहे. त्यांनी बिहारमध्ये पहिल्यांदाच एक अभिनव कायदा आणायचा ठरवलंय. विधानसभेत मंजूरही झालाय, दिल्लीच्या हिरव्या कंदीलाची वाट पाहताहेत. हा कायदा असं म्हणतो की कोणीही सरकारी अधिकारी, भले तो आय ए एस असो, वा आय पी एस, पैसे खातांना पकडला गेला की त्याची सारी संपत्ती जप्त करून सरकारदप्तरी जमा. या बद्दल स्वत: नितीश सध्या खूप बोलताहेत. तो प्रत्यक्षात आला तर बिहार भारतातंल असं पहिलं राज्य ठरेल. या कायद्याचा मुद्दा त्यांनी निवडणूकीत खूप पिटला. कोणतीही पत्रकार परिषद असो वा सभा त्यांचं एक वाक्य पक्कं ठरलेलं असायचं,
"मै तो उस दिन की राह देख रहा हूं की किसी बडे अधिकारी को घूस लेते पकडा जाए... चौबीस घंटे के अंदर उसकी सारी संपत्ती की निलामी की जाए...और मैं उस सारे पैसे से लडकीयों के लिए एक स्कूल खुलवा दूं...."
हे वाक्य प्रत्येक वेळेस करायचा तो योग्य परिणाम करत होतं.
४.चार
बिहारचे निकाल आले आणि बेधडकपणे जवळपास प्रत्येक विश्लेषणात हे म्हटलं जाऊ लागलं की जातीच्या शृंखला तुटल्या, जातीय दलदलीतून बिहार बाहेर आला, विकासाच्या राजकारणासमोर जातीय राजकारण संपलं वगैरे. कोणी तरी म्हणालं की ’मंडल राजकारणा’चा दौर नितीशच्या या विजयाबरोबर संपला. खरंच असं झालं असेल? शेकडो वर्षांची मुळं अशी सहज कशी उपटली जातील? हां, तत्कालिन काही कारणं या विजयासाठी कारणीभूत नक्कीच ठरली असतील. पण या सरसकट विधानांबद्दलचे प्रश्न माझ्या मनातही आहेत. बिहारच्या जातीय राजकारणाबद्दल ऎकलं होतं, वाचलं होतं. काही दिवस तिकडं जाऊन आल्यावर आणि तेही निवडणूकांच्या काळात, हे प्रश्न अधिकच गडद झालेत. पंधरा दिवसांच्या निरिक्षणावर तिथल्या या निवडणूकीतल्या जातीय समीकरणांवर मी काही म्हणावं, हे काही पटत नाहीये. या विषयासाठी अजून खूप लोकांना भेटायला लागणार, खूप फ़िरायला लागणार. फ़क्त काही निरिक्षणं नोंदवतोय.
पण एक नक्की की जातीय राजकारणात नितीशही काही कमी लेचेपेचे नाहीत. नाहीतर तीन टक्के कुर्मी समाजातून आलेल्या या नेत्याला अशी संपूर्ण सत्ता मिळालीच नसती. तिकडच्या ब-याच लोकांनी एका गोष्टीकडे बोट कायम दाखवलं, ते तुमच्याही नजरेस आणून दिलं पाहिजे. नितीशनीसुद्धा अगदी प्रयत्नपूर्वक सोशल इंजिनिअरींग केलं ते म्हणजे इथल्या दलित महादलितांची मोट बांधून. या गटातल्या बहुतेक जाती एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. एकूण मिळून सोळा टक्क्यांच्या आसपास. यांना आरक्षण देऊन त्यांनी लालूंच्या अढळ बारा टक्के यादव व्होट बॆंकेला थेट आव्हान दिलं. आणि दुसरं म्हणजे महिलांना पंचायत राज्य संस्थांमध्ये त्यांनी थेट ५० टक्के आरक्षण दिलं. कायम अत्याचार सहन करत घरकामं नाहीतर शेतमजूरी करणारी बाई सरळ सरपंच झाली, आणि पिछडा जातीतलीसुद्धा. नितीश कुमारांच्या या डावामुळे सारी जातीय समीकरणंच बदलली. रामविलास पासवानांसारख्या दलित राजकारण करणा-या नेत्याचीही गोची झाली. या सोशल इंजिनियरींगची गोड फ़ळं त्यांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीतही चाखायला मिळाली होती, तिच चाल आताही यशस्वी झाली.
दुसरीकडे बारा टक्के मुस्लिम हा कायम लालूंचा मतदार होता. पण आता विकासाच्या राजकारणाबरोबरच सर्वसमावेशक धोरणाच्या नितीश कुमारांच्या मेसेजमुळे त्यांच्याकडे आलेला दिसतोय. अर्थात लालूकाळातल्या अराजकाचे चटके त्यालाही मिळाले होतेच. भाजपासारख्या हिंदुत्ववादी मित्राकडे बोट दाखवून, नरेंद्र मोदींचा बागुलबुवा दाखवून नितीश कुमारांची मुस्लिम रसद तोडायचेही प्रयत्न झाले., पण परिणाम तर झालेला दिसत नाहीये. राष्ट्रीय पातळीवर इतका इश्यू झालेला नरेंद्र मोदींच्या बिहारमध्ये प्रचाराला जाण्याचा मुद्दा नेमका किती प्रत्यक्ष मतदानावर परिणाम करणारा होता याबद्दल शंकाच आहे. कारण, भाजपाच्या जाहिरनाम्यात असाच एक मुद्दा होता. अडवाणींनी स्वत: बिहारमध्ये येऊन तो जाहिर केला होता. ’गो हत्या बंदी’ कायदा कणखरपणे राबविण्याचा. हा मुद्दा तर महाराष्ट्रातही नव्हता, पण बिहारात आणला. आता यावर मुस्लिमविरोधी गदारोळ उठणार, नितीश कुमारांची कोंडी होणार असं वातावरण तरी तयार झालं. निदान अनेक स्थानिक पत्रकारांना तरी तसं वाटलं. लालूंनी दुस-या दिवशीच्या सभांमध्ये मुस्लिमांना खेचण्यासाठी हा मुद्दा उचलला. सगळे वाट पहात होते की आता काय होणार. एक दिवस गेला, दुसराही गेला. काहीच झालं नाही. तिस-या दिवशी लालूंच्या भाषणातही हा मुद्दा आलाही नाही. नितीश एक चकार शब्दही त्यावर बोलले नाहीत.
कॊंग्रेसनं, विशेषत: स्वत: सोनिया गांधींनीही मुस्लिम हा कॊंग्रेसचा पारंपारिक उमेदवार म्हणून नितीश कुमारांच्या विरोधात एका मुद्द्यावर रान उठवण्याचा प्रयत्न केला. ’अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठा’नं बिहार सरकारकडे शंभर एकर जागा मागितली कटिहारामध्ये त्यांची एक शाखा सुरू करण्यासाठी. नितीश सरकारनं ती दिली नाही. हे सरकार मुस्लिम विरोधी आहे, कॊंग्रेसनं राळ उठवली. कटिहाराच्या सोनियांच्या सभेत हा मुद्दा आल्यावर संध्याकाळी पाटण्यात नितीश कुमारांची पत्रकार परिष्द होती. अपेक्षेप्रमाणे प्रश्न आलाच.
"हम तो इस मुद्दे पर बोलनाही नही चाहते थे, मगर उन्होनं सवाल खडे कर दिये...हम तो अलिगढ यूनिवर्सिटी को दो सौ एकड जमीन दे रहें है...लेकिन हमने उनसे कहा की आप किशनगंज मे आईये...कटिहारामे तो सरकारने बहुतसे स्कूल खुलवा दिये है मगर ऎसा काम किशनगंज में नही हुआ है...तो हम चाहते है की इस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर स्कूल भी बढा दिये जाए...अब कौन सुने हमारी बात?"
दुस-या दिवशीपासून हा मुद्दा रोज नितीश कुमारांच्या सभेत असायचा, तर कॊंग्रेसच्या सभेतून गायब. घर्मवादी राजकारणालाही विकासाचा चष्मा लावण्याचं हे नितीशचं कसब. यामुळे मुस्लिम लांब गेले असतील की जवळ आले असतील?
एकीकडे दलित-महादलित-पिछडे-अतिपिछडे-मुस्लिम यांना जवळ करतांना नितीश उच्चवर्णियांनाही नाराज करण्याचा धोका पत्करू शकत नव्हते. पण त्या प्रयत्नातला एक भाग म्हणून त्यांनी जे केलं ते पटण्यासारखं नाही, स्वत: नितीशना आणि अन्य कोणालाही. ते होतं बटाईदारी निर्मूलन, जमीन सुधार. जे ते करू शकले असते, पण करता आलं नाही.
५.पाच
बिहारला जायची पूर्वतयारी म्हणून अनिल अवचटांचं ’पूर्णिया’ वाचून गेलो होतो. साठीच्या दशकाच्या शेवटी अवचटांनी एस एम जोशींबरोबर केलेल्या बिहारच्या सर्वात मागास जिल्ह्याच्या, पूर्णियाच्या, अनुभवांवरचा हा रिपोर्ताज. बिहारातल्या बटाईदारी बद्दल, म्हणजे आपल्याकडची ’कुळं’, त्यात पहिल्यांदा वाचलं होतं. हजारो एकर शेतजमिनी उच्चवर्णियांच्या (भूमिहार, रजपूत, कायस्थ आणि ब्राम्हण). त्यावर पिढ्यान पिढ्या मजूरी करणारे हे मागास जातीतले बटाईदार. यांच्या नावावार जमिनीचा चतकोर तुकडाही नाही. तेव्हा, स्वातंत्र्यानंतर, विनोबांच्या भूदान चळवळीच्या काळात, जमीन सुधारणांच्या आंदोलनात पहिली मागणी हीच होती की या बटाईदारांचं किमान सरकारी रेकॊर्डवर नाव तर येऊ दे. जमिन मिळणं पुढची गोष्ट. हैराण करणारं वास्तव म्हणजे, आज पन्नास वर्षांनंतर, नितीश कुमारांच्या बिहारमध्येही, बटाईदारांची तिच पहिली मागणी कायम आहे. पण त्यावर कोणीही बोलत नाहीत, खुद्द नितीश सुद्धा.
"सर, बटाईदारी का मुद्दा अहम है...बंदोपाध्याय कमिटी की रिपोर्ट पर आपने कुछ नही किया है...ऎसा क्यों?"
जदयु च्या जाहिरनामा प्रकाशनाच्या वेळेस माझ्याबरोबर महाराष्ट्रातून आलेला एक सहकारी, अमोल, नितीश कुमारांना थेट विचारतो. दोन सेकंद पॊझ. आणि अचानक सभागृहातल्या सा-या पत्रकारांचा जोरदार हशा उठतो. ज्यात खुद्द नितीश कुमारही सामिल असतात. मिनीटाभराचं हसणं झाल्यावर नितीश विचारतात,
"बिहार के नही हो क्या? बाहर से आये हो?"
"हम महाराष्ट्र से आये है?" अमोल सांगतो.
"अच्छा. महाराष्ट्र से आये है. तो आपको कुछ मालूम नही. छोड दिजीये." नितीश समजावतात आणि पुढच्या प्रश्नाकडे वळतात.
हसणारे स्थानिक पत्रकार आम्हाला ढोसत होते, विचारा. हाच प्रश्न विचारा. आम्ही इथे विचारू शकत नाही, तुम्ही विचारा. पण हे ’कुछ मालूम नसणं’ म्हणजे काय हे आम्हाला बिहारमध्ये असेपर्यंत तरी समजलं नाही. अनेकांनी हे मात्र सांगितलं की तो एक मुद्दा असा आहे की नितीश त्यावर काही बोलत नाही (आणि कदाचित त्यांना तो सलतोय.) जेव्हा ते पूर्ण बहुमतात सत्तेवर आले २००५ मध्ये तेव्हा त्यांनीच ’बंदोपाध्याय कमिशन’ नेमले बटाईदारी निर्मूलन अणि जमीन सुधारणेसाठी. २००८ मध्ये आयोगाने शिफ़ारशी केल्या, अर्थात जशा जमीन सुधारणा देशात इतरत्र झाल्या तशा त्या बिहारमध्ये व्हाव्यात यासाठीच तो प्रयत्न होता. पण अशा कोणत्याही सुधारणेला जातीव्यवस्थेचा जो करडा, हिंसक विरोध बिहारमध्ये आहे तसा तो इतर कुठेही नसेल. उच्चवर्णिय या जमिनी आपल्याकडून जाऊ देणार नाहीत म्हणजे नाहीत. (म्हणून ज्या बिहारमध्ये नक्षलवादी असतात, तिथेच रणवीर सेनाही असते.) बंदोपाध्याय आयोगाचा रिपोर्ट आला आणि हलकल्लोळ माजला. ’बटाईदारी बिल’ आता आलं, जमिनी वाटल्या जाणार अशा चर्चा सुरु झाल्या आणि उच्चवर्णीय आक्रमक झाले. सत्ताधारी सुद्धा यात विभागले गेले. जे इतके वर्षं घडलं नव्हतं ते आता कसं घडणार होतं? नितीशवर दबाव वाढला आणि त्यांनी उच्चवर्णिय व्होट बॆंक वाचविण्यासाठी असं कोणतही बटाईदारी बिल तयारच नसल्याचं सांगायला सुरूवात केली. नंतर तर त्यावर बोलणंच थांबवलं. त्यांच्या या कोलांटीउडीमुळे लल्लनसिंगांसारखे त्यांच्या सावलीसारखे असणारे मित्रही नितीशना सोडून गेले. या त्यांच्या घनिष्ठ मित्रानेच नितीशने बटाईदारी हटविण्यापासून पळ काढून विश्वासघात केला अशा जाहिराती निवडणूकांच्या वेळेस वर्तमानपत्रांत दिल्या. पण, अर्थात, नितीशच्या विजयावर याचा कोणताच परिणाम झाला नाहीत. परवा जिंकल्यावर त्यांच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना हा प्रश्न (बहुतेक बिहारच्या बाहेरून आलेल्या पत्रकरानेच) विचारला गेला. उत्तर एका त्रोटक वाक्यात होतं, "हम तो कह रहे थे की ये मुद्दा ही नही था."
त्यांच्या या मौनानं उच्चवर्णीय जमीनदारांना आश्वस्त केलं होतं आणि या बाहुबलींनी नितीशना त्यांच्या मतांनी. वैश्य समाजाची उच्चवर्णीय मतं सुशील मोदींचा भाजपा कायमच आपल्या खिशात ठेवतो, उरलेल्यांची सोय नितीशनी केली.
६.सहा
रात्री अकराला सिवानमध्ये ट्रेनमध्ये चढून दीडच्या सुमारास आम्ही हाजीपूर स्टेशनवर उतरलो. दिवसा असतो तसाच गजबजाट होता. हे पूर्वीचं असुरक्षित बिहार नाही हे पटलं असलं तरीही शंकेखोर नजर भिरभिरत होतीच अविश्वासानं, की कोणी येऊन लूटपाट तर करणार नाही ना म्हणून. गंगा ओलांडून पलिकडे पाटण्यात जायचं होतं. बाहेर आलो, टेक्सी विचारली, हजार रूपये म्हणाला. शक्यच नव्हतं. चार जण मावतील अशा डिझेल रिक्षा होत्या बाजूला.
"पटना जाना है. मारवाडी निवास. कितना लोगे?"
"पांचसौ." खाटकन उत्तर आलं
"काय वेडं समजतात काय आपल्याला?" मी मराठीत मित्राला वैतागून म्हणालो. आम्हाला फ़क्त १२ किलोमीटर जायचं होतं.
मित्र काही बोलणार तितक्यात त्या गर्दीनं आवाज आला.
"आमाला पन डोकं आसतं साहेब. आमी काय येडे नाय..."
च्यामारी. या बिहारी गदारोळात हे मराठी कोण बोललं? आम्ही सगळेच शोधायला लागलो. ज्या रिक्षाची आम्ही चौकशी करत होतो, त्याच्या ड्रायव्हर सिटवर एक इसम डोकं ठेवून झोपला होता. आता तो उठला होता.
"ढाईसौ द्या. चला."
तो मराठीत बोलला काय आणि आम्ही चटकन रिक्षात बसलो काय.
"मराठी कसं कसं येतं तुम्हाला?"
"लोनावला में था छह साल. स्क्रीन प्रिंटिंग. वही सिखा मराठी."
या मराठी बिहारीनं आम्हाला त्या रात्री अडिचशेत पाटण्याला सोडलं, जिथं कोणीही आम्हाला सहज गंडवू शकलं असतं.
पण हे मराठी बिहारी इथे जागोजाग भेटतात. मला तर वाटायला लागलं की आपल्याकडे नाही का ते तसले ’ यूएस रिटर्न्ड’ असतात तसे इकडे ’पुणे रिटर्न्ड’ ’बम्बई रिटर्न्ड’ असतात. ते खरं क्वालिफ़िकेशन. सिवानचा एक वेटर होता हॊटेलचा. आम्ही पुण्याचे आहोत म्हटल्यावर फ़ारच आपुलकीनं जेवू खाऊ घालू लागला. का रे बाबा असं, मी एकदा विचारलं. तर म्हणाला की चारएक वर्षं पुण्यात होता हडपसरमध्ये एका हॊटेलात. त्यामुळे पुण्याबद्दल आपुलकी.
पाटण्यात तर पार्टी ऒफ़िसेसबाहेर निवडणूकीच्या सामानाचं दुकान लावून बसणारा एक जण भेटला. पुण्यातून आलो तर म्हणाला की आम्ही पण पुण्याला येतो ना हे निवडणूकीच्या काळात हे झेंडे, टोप्या विकायला. बुधवार पेठेत दुकान होतं त्याचं तात्पुरतं. मनसे आणि शिवसेनेचे झेंडेही विकले का त्या वेळेस मग असं विचारल्यावर म्हणाला, हो, सगळेच झेंडे होते, तेही असतील.
ज्यासाठी सा-या भारतात, माजलेल्या शहरांत त्यांना ’ए बिहारी’ म्हणून शिव्या घातल्या जातात, ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. हे कोण असतात हो जे आपल्याकडे येऊन राहतात. ते नक्कीच उच्चवर्णिय नसतात. ज्यांच्या पिढ्यान पिढ्यांकडे कधीच जमिनी नव्हत्या अशा मागास जातींतले असतात. स्वत:ची जमीन नाही. त्यामुळे शेतमजूरी सोडून दुसरा पैशाचा मार्ग नाही. शिक्षणाचा तर गंध नाही, म्हणून सरकारी नोकरी नाही. इकडं उद्योग नाहीत म्हणून ’इंडस्ट्रियल स्किल्स’ नाहीत. मग ओझी उचलण्यापेक्षा दुसरं काय करणार. म्हणजे शरीरमेहनत. ते एक तर पाटण्यासारख्या शहरात करतात सायकल रिक्षा ओढून नाहीतर पुणे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलोरला जाऊन. मराठीत आपण त्याला ’स्थलांतर’ म्हणतो, इंग्रजीत ’मायग्रेशन’. इकडे त्याला ’पलायन’ म्हणतात. आणि मला वाटतं ’पलायन’ या शब्दात कृतीबरोबर बोचरेपणाची, सलणारी भावनाही अभिप्रेत आहे.
यावरून तर आपल्याकडे सारा राडा झाला होता. यांना हाकलून लावा, बाहेर पिटाळा अशा आरोळ्या घुमल्या होत्या. बिहारात एक मात्र मी पक्कं मनाशी ठरवून केलं. जो कोणी भेटला, गप्पा सुरु झाल्या की राज ठाकरे आणि त्याच्या त्या राडा आंदोलना बद्दल विचारायचं. काय झालं नक्की त्यावेळेस इकडे? अजूनही त्यांच्या मनात राग खदखदतोय का? मी हा प्रश्न किमान शंभरएक जणांना विचारला असेन. अगदी तेजस्वी यादव पासून नेपाळ सीमेवरच्या वाल्मिकीनगरच्या स्वयंपाक्यापर्यंत सा-यांना. खरं, प्रामाणिकपणे सांगू? राज ठाकरे आणि त्या हाणामारीचं नाव काढलं की ’गलत हुआ, बुरा असर हुआ’’ असं सारे म्हणायचे, पण म्हणून मग पेटून उठायचे, चार शिव्या हासडायचे, इकडं आल्यावर हात तोडू पाय तोडू असं म्हणायचे, चिडायचे असल्या काही प्रतिक्रिया बिलकुल मिळाल्या नाहीत. जणू काही ही मारामारी सवयीचीच होती. मार खाऊन घाबरून आले, काही दिवसांनी परत गेले. मला वाटायचं की इकडे हे बाहुबलींच्या दहशतीत जगायचे, मग मुंबई-पुण्याचा मार काय सहज सहन केला काय?
’बिहारी अस्मिते’ तेचा उल्लेख प्रत्येक पक्षाने आपापल्या जाहिरनाम्यात केला होता. ’प्रदेस में ही नौकरी तो पलायन नही करना पडेगा’ अशा आशयाची आश्वासने प्रत्येक पार्टीची होती. महाराष्ट्रातून गेलो तेव्हा एक चर्चा सर्वत्र होती की ’राज ठाकरे आणि त्यांचं बिहारीविरोधी आंदोलन’ हा बिहारच्या निवडणूकीचा महत्वाचा मुद्दा बनणार. प्रत्यक्षात असं काहीच बिहारमध्ये नव्हतं. कोणताच नेता, लालू असो वा नितीश, हा मुद्दा काढत नव्हता. ’बिहारी अस्मिता’ खवळून उठायला मराठी अस्मितेच्या आंदोलनाचा वापर करत नव्हता. (हा मुद्दा काढणारा एकच नेता होता. तोही बिहारच्या बाहेरचा. राहुल गांधी. जेव्हा जेव्हा ते बिहारात राज ठाकरेंचा मुद्दा काढायचे, तेव्हा तेव्हा ते महाराष्ट्रात व्हिलन बनायचे, पण बिहारात हिरो अजिबात झाले नाहीत. कॊंग्रेसचे ९ आमदार होते, आता चारच आले.)मी जेव्हा महाराष्ट्रातल्या माझ्या मित्रांना फ़ोनवर सांगायचो तेव्हा त्यांना ते पटायचंच नाही. ज्या आंदोलनामुळे तिकडे बिहारमध्ये पार ट्रेन जाळल्या, आता तो तिकडे मुद्दाच नाही. हे पटत नाही, पण तसं होतं.
हे असं का याचं एक कारण मला ’कॊम्रेड’ अभ्युदयनं सांगितलं. अभ्युदय पाटण्यात ’भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनीस्ट (लिबरेशन)’ च्या ऒफ़िसमध्ये भेटला. जुन्या एका बंगलीतल्या कार्यालयात भिंतभर चारू मुजुमदारांचा फ़ोटो आणि बाजूला तेवढ्याच मोठ्या लेनीनच्या फ़ोटोच्या साक्षीनं. अभ्युदय ’माले’च्या स्टुडंट विंगचा तरूण कार्यकर्ता आहे. इथं राज ठाकरेंच्या आंदोलनाचा काय परिणाम होईल, मी विचारलं.
"कुछ नाही होगा. ये नेता लोग बोलेंगेही नही उस बारे मे. उनकी पोल जो खुल जायेगी." अभ्युदय म्हणाला.
असं का होईल याचं त्याने स्वत:चं निरिक्षण सांगितलं. राजच्या आंदोलनानंतर बिहारमध्ये वादळ उठलं खरं, नितीश-लालू-पासवान यांनी ’बिहारी अस्मिते’साठी एकत्र यायचं नाटक केलं खरं, पण त्यावेळेस बिहारच्या रस्त्यांवर वेगळच चित्र होतं.
"सारे छात्र रस्ते पर उतर आये थे...उन्हे पता था की बिहारी लोग मुंबई मे पीट रहें है मगर उसकी वजह बिहार मे ही है...यहां बिहार के नेता ने कुछ नही किय अब तक...पढाई नही कर सकते, नौकरी नही कर सकते...बाहर जा कर मार खा रहे है तो इन्ही नेताओं की वजह से...हफ़्तेभर के लिए पटना मे मानो बंद जैसी स्थिती थी...फ़िर नितीश ने सारे छात्र संघटनाओं की मीटिंग बुलाई...’माले’ उसमे नही गया...मगर छात्र गुस्साएं है आज भी..."
काय हा राग आतल्या आतच रहावा, आपल्यावरच उलटू नये म्हणून या मुद्द्याला नितीशही हात घालत नाहीत? अभ्युदयच्या निरिक्षणामागे त्याची एक राजकीय विचारधारा होती, मात्र घडत होतं ते तर खरं होतं. हा मुद्दा निवडणूकीच्या रणधुमाळीत आलाच नाही. ज्यांनी आणला, त्यांची दांडी गुल झाली.
मी बिहारमध्ये जाण्यापूर्वी आणि गेल्यावरही अनेकांनी सल्ला दिला गेला, की फ़िरू नका. महाराष्ट्रातून आलो आहे हे सांगू नका, मराठी तर अजिबात बोलू नका. तुम्हाला मारायला मागेपुढे बघणार नाहीत आणि तापलेल्या राजकीय वातावरणात महाराष्ट्रातल्या बिहारीविरोधी आंदोलनाचा मुद्दा पेटवण्यासाठी तुम्हाला पकडूनही ठेवतील, इथपर्यंत सल्ले आले. मनावर घेतलं नाही तरी किडा डोक्यात राहिलाच. पण शपथेवर सांगतो की असा कणभरही अनुभव आम्हाला आला नाही. भेटलेल्या प्रत्येक माणसाला आम्ही महाराष्ट्रातून आलोय हे आवर्जून सांगितलं. द्वेषाचा तिथं अंशही नव्हता, ना रागाचा अंश, होती फ़क्त ’महमाननवाजी’.
७.सात.
आता नितीश जिंकलेत. स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीतील एक ऎतिहासिक, विक्रमी विजय त्यांनी नोंदवलाय. पण बिहार बदलेल? म्हणजे बदलाची जी प्रक्रिया त्यांनी नितीश कुमारांवर विश्वास ठेवून स्वीकरली आहे ती पूर्णत्वाला जाईल? किमान ती वेगवान तरी होईल?
याचं उत्तर शोधतांना आपल्या राज्याशी तुलना करण्याचा मोह सोडवत नाही, किंबहुना अननुभवाला दुसरा पर्याय नाही. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यानंतर जमिन सुधारणा झाल्या, कुळ कायद्यासारख्या गोष्टींमुळे शेतजमीनीचं वाटप झालं. म्हणजे शेतीआधारित अर्थव्यवस्था जेव्हा होती तेव्हा शहरी नोक-यांवर न आधारलेल्यांकडे जमीन होती. सहकाराचा एक टप्पा आपल्याकडे आला. उद्योगाधारित अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याअगोदरचा तो महत्वाचा टप्पा होता. या काळात फ़ुले-आंबेडकर-शाहू-आगरकरांच्या सुधारणावादी, समरसतावादी विचारांचं अभिसरण आपल्या समाजात चालू होतं, राहिलं हाही महत्वाचा भाग. त्यांनंतर मग महाराष्ट्र मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात, जागतिकीकरणाची फ़ळं चाखतांना आधुनिक उद्योगाधारित अर्थव्यवस्थेकडे आलाय. पण अजूनही त्यात विषमता आहेच.
पण बिहार हा त्या सामाजिक-आर्थिक बदलाच्या या एका टप्प्यालाच मुकलाय. जमीन सुधारणाच कर्मठ जातिव्यवस्थेमुळे झाल्या नाहीयेत, मग सहकार चळवळ तर दूरचीच गोष्ट. जातिव्यवस्था सैल होण्याऎवजी हिंसक बनत गेली. बटाईदारी बिल आजही आणण्याचं धाडस नितीश करू शकत नाहीयेत. शिक्षणाचा प्रसार क्धी झालाच नाही. मग हे अंतर बिहार कसं कापणार? समजा बिहार थेट उद्योगाधारित अर्थव्यवस्थेकेडे गेला तर? नितीश कुमारांच्या छबीकडे बघून टाटा-अंबानी-मित्तल बिहारमध्ये मोठमोठे उद्योग सुरु करतीलही, पण ही एवढी झेप बिहारला एकदम झेपेल का? एक शरीरकष्ट जर सोडले तर या उद्योगांसाठीचं ’स्किल्ड लेबर’ तिथं स्थानिक पातळीवर आहे का? जर शेतजमिनी उद्योगांसाठी जायला लागल्या, जशा सध्या त्या आपल्याकडे जाताहेत, तर मग ज्यांच्याकडे जमिनीच नाहीत अशा शेतमजूरी करणा-या बावन्न टक्के बिहारींनी करायचं काय? या खूप पुढंच्या गोष्टी असतील या, पण असे काही भाबडे प्रश्न पडतात.
अजूनही काही प्रश्न आहेत. कदाचित त्यांची उत्तर इतिहासात असतील. इतिहासानं बिहारवर सूड उगवलाय. नाहीतर काय, अजून काय म्हणाय़चं? हिंदू, बौद्ध आणि जैन ही तीनही शांति-मानवता या ध्येयांनी प्रेरित तत्वप्रणाली इथं वाढल्या, बहरल्या. नालंदा विद्यापीठ त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. मग असं काय घडत गेलं की हा समाज इतका हिंसक बनत गेला? या इतिहासाचा, संस्कृतीचा वारसा ते का नाही दाखवू शकत आहेत? जरासंधाच्या या भूमीला शापातून मुक्त करण्याची प्रक्रिया काय असू शकेल?
ती प्रक्रिया समजेल तेव्हाच हे अंतर नितीश कसं पार करणार याचा अंदाज येईल? समजून घेणं सुरु तर झालंय. बिहारवर लक्ष असायला हवं.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
